काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात आगामी जेठको पहिलो सातादेखि हुने भएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार एक कार्यक्रम गरी जेठको पहिलो साताबाट माग दाबीकर्ता बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आरम्भ गर्ने जानकारी गराएको हो ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूको करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।
समितिको कोषमा रकम अभाव भएमा सरकारले विनियोजन गरेको चक्रीय कोषबाट सापटी लिएर भए पनि बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गरिने रणनीति बनाइएको छ।
त्यस्तै माग दाबी छुट भएका बचतकर्तालाई माग दाबी गर्नका लागि आगामी साउनको पहिलो साता समय खुला गरिने समितिले जनाएको छ ।
यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।
समितिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएकोले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारिन् । उनकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ ।
ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ ।
उनले भनिन्- ‘ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले पाउने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’
फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ ।
समितिको कार्यसम्पादन योजना र कार्यशैलीप्रति बचतकर्ताहरुलाई जानकारी गराउन र कर्जा भुक्तानीतर्फ ऋणीहरुको ध्यानाकर्षण तथा खबरदारी गर्न समितिको कार्ययोजना समेत सावर्जनिक गरिएकाे छ ।

1. बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने,
2. मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने,
3. मागदाबी छूट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी श्रावणको पहिलो हप्तामा खुला गरिने,
4. बचत मिलानको लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि निर्माण गर्ने,
5. नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रुपमा मात्र खर्च गरिने,
6. कर्जा असुलीका लागि समितिले कानून बमोजिमको कठोर नीति अबलम्बन गर्ने,
7. किस्ताबन्दीका साथ कर्जा भुक्तानी गर्न लिखित प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दै निश्चित कर्जा रकम दाखिला गर्ने ऋणीहरुलाई यथोचित समय उपलब्ध गराउने,
8. कर्जा असुलीका लागि दबाबमूलक कार्यहरुमध्ये ऋणीहरुको तीनपुस्ते नामावली प्रकाशनको कार्य र परिवारका सदस्यहरु समेतको नाम कालो सूचिमा समावेश गरिने,
9. गुनासो व्यवस्थापन र सूचना सम्प्रेषणको कार्य नियमित रुपमा गरिने।